नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के हित में सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 13,966 करोड़ रुपये होगी। ये फैसले किसानों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:
- डिजिटल कृषि मिशन
कृषि को डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत, कुल 20,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स पहले ही शुरू किए गए हैं और वे सफल साबित हुए हैं। - खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान
जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल उगाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लक्ष्य 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। - कृषि शिक्षा, प्रबंधन, और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनाना
कृषि शिक्षा, प्रबंधन, और सामाजिक विज्ञान के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,291 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। - सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन
पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। - बागवानी का सतत विकास
बागवानी क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य बागवानी पौधों के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करना है। - कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण
कृषि विज्ञान केंद्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 1,202 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करना है। - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य जल संसाधन, मृदा स्वास्थ्य, और जैव विविधता को संरक्षित करना है।
सरकार का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी देते हुए कहा है कि ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, उनकी फसलों की पैदावार में वृद्धि करने, और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए लिए गए हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश भर में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
इन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका ध्यान कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण पर केंद्रित है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इन फैसलों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए की गई नई पहलों से आने वाले समय में किसानों की आय और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।
